राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की पहल पर 18 स्कूलों में 36 अतिरिक्त कक्ष, 17 आंगनबाड़ी भवन और 17 राशन दुकानों के भवनों को मंजूरी
13 मुक्तिधामों में शेड व प्रतीक्षालय और छतौद-ताराशिव में बनेंगे नए पंचायत भवन
रायपुर, 23 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए 6 करोड़ 60 लाख 38 हजार रुपये की अनुमानित लागत से 67 निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की विशेष पहल पर स्वीकृत इन कार्यों में स्कूलों के अतिरिक्त कक्ष, आंगनबाड़ी भवन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भवन, मुक्तिधामों में शेड एवं प्रतीक्षालय तथा नवीन पंचायत भवनों का निर्माण शामिल है।
इन निर्माण कार्यों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, पोषण, खाद्य सुरक्षा, पंचायत प्रशासन और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। कार्य पूरे होने के बाद ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर शासकीय सेवाओं का लाभ लेने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
18 स्कूलों में बनेंगे 36 अतिरिक्त कक्ष
ग्रामीण विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ 26 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 18 शासकीय विद्यालयों में 36 अतिरिक्त कक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक विद्यालय में सात लाख रुपये की लागत से दो अतिरिक्त कक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है।
इन विद्यालयों में कोनारी, ताराशिव, टोहड़ा, भूमिया, तुलसी (मानपुर), सिलपट्टी, कोटा, देवरी, निनवा, बिलाड़ी, बुंदेली, सिरवे, छतौद, ओटगन, खम्हरिया, सतभांवा, सांकरा और चांपा के शासकीय स्कूल शामिल हैं। अतिरिक्त कक्षों के निर्माण से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक स्थान मिलेगा और शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में सहूलियत होगी।
17 आंगनबाड़ी भवनों के लिए ₹2.04 करोड़
बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2 करोड़ 4 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 17 नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। प्रत्येक भवन की अनुमानित लागत 12 लाख रुपये है।
मोहगांव, चांपा, टोहड़ा, नकटी, सतभांवा, चंगोरी, खुड़मुड़ी, लखना, सड्डू, मोहदा, तरपोंगी, सुंगेरा, सगुनी, सिलपट्टी, केवतरा, देवरी और सरारडीह में भवन प्रस्तावित हैं। इनके निर्माण से बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलने के साथ पोषण आहार वितरण, प्रारंभिक बाल शिक्षा और मातृ-शिशु कल्याण संबंधी गतिविधियों के संचालन में सुविधा होगी।
17 गांवों में बनेंगे पीडीएस भवन
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 2 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये की अनुमानित लागत से 17 पीडीएस भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक भवन की लागत 12 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है।
प्रस्तावित भवन खपरीकला, टंडवा, सरारीडीह, छपोरा, सरोरा, बोईरझिटी, भिलौनी, बरतोरी, मानपुर, तरपोंगी, जलसो, खम्हरिया, सड्डू, निनवा, अल्दा, कोटा और तुलसी (मानपुर) में बनाए जाएंगे। इन भवनों से राशन वितरण और खाद्यान्न संबंधी व्यवस्थाओं को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।
13 मुक्तिधामों में शेड और प्रतीक्षालय
ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 13 मुक्तिधामों में शेड सहित प्रतीक्षालय निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इन कार्यों की कुल अनुमानित लागत 77 लाख 98 हजार रुपये है।
परसदा (जोता), जलसो, मानपुर, बलौद खुर्द, सगुनी, सड्डू, परसदा, सरोरा, बिलाड़ी, सिरवे, खपर खुर्द, छपोरा और बोईरझिट में ये सुविधाएं विकसित की जाएंगी। निर्माण पूरा होने पर गर्मी और बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है।
छतौद और ताराशिव में नए पंचायत भवन
ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए छतौद और ताराशिव में नवीन पंचायत भवनों के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। दोनों भवनों पर कुल 39 लाख 90 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रत्येक भवन की लागत 19 लाख 95 हजार रुपये निर्धारित की गई है।
नए पंचायत भवनों में ग्रामसभा, पंचायत बैठकों, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीणों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।
स्थानीय स्तर पर सुविधाओं और रोजगार को बढ़ावा
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि निर्माण कार्य पूरे होने के बाद ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी। साथ ही निर्माण गतिविधियों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकते हैं।
बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत ये कार्य ग्रामीण अधोसंरचना के विस्तार के साथ शिक्षा, पोषण, खाद्य सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
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